नई दिल्ली….
YouTube पर करंट अफेयर्स और समाचारों के वीडियो अपलोड करने वालों के लिए कंपनी नए नियम और शर्तें लेकर आई है। इसके तहत यूट्यूब पर चैनल के क्रिएटर्स को 5 जनवरी से पहले अपने अकाउंट की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी।
डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने की तैयारी
डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार 9 महीने पहले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 लेकर आई थी। इसके अंतर्गत डिजिटल मीडिया के विभिन्न माध्यमों को वर्गीकृत किया गया है।
गाइडलाइन में 4 तरह के प्लेटफॉर्म्स शामिल
25 फरवरी 2021 को जारी गाइडलाइन में सरकार ने 4 तरह के प्लेटफॉर्म को शामिल किया है. पहला – बिचौलिए। दूसरा – सोशल मीडिया बिचौलिए। तीसरा-महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ। चौथा – ओटीटी प्लेटफॉर्म। इनमें से यूट्यूब बिचौलियों का है।
इंटरमीडिएरीज क्या होता है?
बिचौलियों का मतलब एक सेवा प्रदाता है जो उपयोगकर्ताओं की सामग्री को प्रसारित और प्रकाशित करता है, लेकिन उस सामग्री पर समाचार मीडिया जैसी कोई संपादकीय नियंत्रण नहीं है। ये मध्यस्थ आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेब सेवाएं हो सकती हैं जो आपको सामग्री अपलोड करने, पोस्ट करने या प्रकाशित करने की अनुमति देती हैं।
